आंबेडकरी विचारातून मला समजलेले बेलदार समाजाचे शैक्षणिक समस्या व समाधान

डॉ. मिथुन खेरडे
मुंबई विद्यापीठ येथे आंबेडकर थॉटस्स (आंबेडकरी विचार) या विषयातील पोस्ट ग्रॅजुएट डिप्लोमाचा मी २०१७-१८ सत्रातील एक विद्यार्थी आहे. बेलदार समाज समिती, नागपूर तर्फे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी, धनवटे नॅशनल कॉलेज, नागपूर येथे बेलदार समाज प्रथम गोल मेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. येथे बोलत असतांना बेलदार समाजाचा एक घटक म्हणून मी शैक्षणिक व व्यवसायिक क्षेत्रातून वावरताना जे अनुभवले त्यास आंबेडकरी विचारांची जोड लावून मला सुचलेले समाधान मी येथे मांडायचा प्रयत्न केला आहे.
बेलदार समाज तसेच भटक्या, अर्ध – भटक्या, विमुक्त जमातीं समस्या व त्याचे गांभीर्य
फक्त संविधानात नागरी, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक भागीदारी बद्दलचे हक्क लिहून समाजातील दुर्बळ व वर्षानुवर्षे गुलामगिरीत अडकवून ठेवलेल्या, दाबले गेलेल्या वर्गांला सामाजिक न्याय मिळेलच याची हमी मिळणार नाही असे आंबेडकरांनी आधीच स्पष्ट केले होते. जेव्हा सामाजातील दुर्बल घटकाचे लोक शांततेने त्यांचे भागीदारी हक्क वापरण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हा भारतीय समाजातील प्रभावशाली रूढीप्रिय लोक दुर्बळ घटकांच्या मार्गात अडथळे तर निर्माण करणारच सोबत सामाजिक बहिष्कारचा शास्त्र सुद्धा वापरतील असे त्यांचे मत होते.
आज आरक्षणाने भटक्या विमुक्त-भटक्या या वंचित वर्गांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे दरवाजे खुले केले आहेत. बेलदार तसेच इतर दुर्बळ जमातींतील विद्यार्थ्यांची पहिली पिढी आज न्यूनगंड त्यागून उत्साहाने उच्च शिक्षण क्षेत्रात नाव नोंदवत आहेत. परंतु उच्च शिक्षण क्षेत्रातून आगेकूच करीत असताना त्यांच्या समोर अनेक गंभीर समस्यादेखील मनोबळास आवाहन देत आहे. वारसात मिळालेल्या गरिबीमुळे बेलदार समाज मधील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार आसतो. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत ते शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, संस्था अंतर्गत विद्यावेतन यावर अवलंबून असतात. आर्थिक पाठबळ मिळविण्याकरिता हे सरकारच्या दयाळूपाणेवर पूर्णपणे अवलंबून. पण सरकार बहुतेक वेळा गैरजबाबदारपणाने वागत असते.
आरक्षण धोरणांद्वारे मिळालेल्या संवैधानिक अधिकार स्वीकारताना, आर्थिक अडचणींशिवाय बेलदार समाजच्या विद्यार्थ्यांना जाति आधारित टिप्पण्या, गुणवत्तेची कमतरता असल्याचे आरोप, कामिपणेची वागणूक आदि सहन करवी लागते. भारतीय विद्यापीठे जेथे आरक्षण धोरण अस्तित्वात येण्या आधी उच्च वर्गीयांचेच वर्चस्व होते, तेथे आज बेलदार समाज तसेच भटक्या, अर्ध – भटक्या, विमुक्त जमातीं आणि दलित, भटक्या, आदिवासी विद्याथ्यांसोबत मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे होत असलेला सामाजिक बहिष्कार उदयास आलेले आपण अनुभवतो.
समाधान – उपाय योजना
शालेय व उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमातून सामाजिक न्याय आणि आरक्षण या संकल्पनें प्रती सकारात्मक व संवेदनशीलता: जातीव्यवस्था, सामाजिक व आर्थिक विषमता, आरक्षण धोरणा व या संदर्भात दिले गेले ऐतिहासिक लढे बद्दल जाणीव नसल्यामुळे अनेकांमध्ये आरक्षणाबाबत द्वेष असतो. शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात – इतिहास, नागरिकशास्त्र तसेच काही ठिकाणी शिकाविल्याजाणार्या नैतिक विज्ञान (मोरल सायन्स) शिक्षण या विषयांत सामाजिक न्याय आणि आरक्षण धोरण या संकल्पाने बाबत सकारात्मक जाणीव करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून अभ्यासक्रम तयार करून व शिकविण्यात यावा. तसेच महाविद्यालयीन तसेच विश्वविद्यालयीन शिक्षणातील प्रत्येक क्षेत्रातील भारतातील सामाजिक व आर्थिक प्रश्न या अभ्यासक्रमात सामाजिक न्याय आणि आरक्षण धोरण या संकल्पनें प्रती सकारात्मक व संवेदनशील समाज बांधणी व्हावी या करिता सरकारने पाउल उचलावेत याकरिता प्रस्ताव सदर करावं.
नॉमेडिक सेमी-नॉमेडिक अंड डिनोटीफाईड ट्राईब रिसर्च अंड ट्रेनिंग इंसटीट्युट (एन.एस.डी.टी.आर.टी.आई.) स्थापन करणे: बार्टी – बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अंड ट्रेनिंग इंसटीट्युट) आणि टी.आर.टी.आई. – ट्राईबल रिसर्च अंड ट्रेनिंग इंसटीट्युट च्या धर्तीवर, विमुक्त-भटक्या जमातींच्या उत्थानाकरिता संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात यावी.
अट्रोसिटी कायदा ची व्याप्ती वाढवून भटक्या, अर्ध – भटक्या, विमुक्त जमातींना सुद्धा त्या अंतर्गत संरक्षण देणे: आरक्षण धोरणांद्वारे मिळालेल्या संवैधानिक अधिकार स्वीकारताना, आर्थिक अडचणींशिवाय भटक्या, अर्ध – भटक्या, विमुक्त जमातीं या पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना जाति आधारित टिप्पण्या, गुणवत्तेची कमतरता असल्याचे आरोप सहन करवी लागते. याला आळा घालण्यासाठी अट्रोसिटी कायदा ची व्याप्ती वाढवून भटक्या, अर्ध – भटक्या, विमुक्त जमातींना सुद्धा त्या अंतर्गत संरक्षण देण्यात यावे.
बेलदार समाज शैक्षणिक, नोकरी-व्यवसाय व संशोधन मार्गदर्शन केंद्र: बेलदार समाज समितीच्या पुढाकाराने “बेलदार समाज शैक्षणिक, नोकरी-व्यवसाय व संशोधन मार्गदर्शन केंद्र:” स्थापन करण्यात यावे. या अंतर्गत शैक्षणिक, नौकरी-व्यवसाय, स्पर्धा-परीक्षा, संशोधन मार्गदर्शन शिबीर, परिषद, कार्यशाळा आयोजित करणे, स्वतंत्र वाचनालय व त्यामार्फत पुस्तके उपलब्ध करून देणे, संशोधन प्रोत्साहन निधी/ शिष्यवृत्ती संधी या संबंधात माहिती उपलब्ध करून देणे या प्रकारचे उपक्रम राबवावेत.
खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आरक्षण देण्यात यावे: खाजगीकरण खूप झपाट्याने वाढत गेला आहे. आज संघठीत मजूर/ नोकरदार हे फक्त १% इतकेच राहिले असून ९९% काम काज क्षेत्र हे खाजगी किंवा असंघाठीत स्वरूपाचे झालेले आहे. सरकारी काम सुद्धा झपाट्याने टेंडरिंग द्वारे खाजगी क्षेत्राच्या हवाले केले जात आहे. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आरक्षणाची गरज आहे. या संदर्भात दुसरी एक बाजू अशी पण आहे कि खाजगी क्षेत्रात आज पण छुप्या पद्धतीने समाजातील उच्च वर्णीय व प्रभावशाली घटकांचा दबदबा आहे. प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांनी आपल्या एका शोध निबंधाच्या माध्यमातून एका सामाजिक प्रयोगा द्वारे हे सिद्ध करून दाखविले आहे कि खाजगी क्षेत्रात नियुक्ती करत असतांना समाजातील उच्च जाती सामुदायांतून आलेल्या उम्मेद्वारांना अप्रत्यक्ष स्वरूपाने प्राधान्य देण्याचे प्रकार अस्तीत्वात आहे. सोबतच त्यांनी हे हि सिद्ध करून दाखविले आहे कि उम्मेद्वाराच्या अर्जात “आडनाव” वरून जातीचा अंदाज घेऊन कश्या प्रकारे दुर्बल व वंचित घटकातील उम्मेद्वारांना शोर्टलिस्टिंग प्रणाली राबवून साक्षात्कार (इंटरव्यू) च्या आधीच बाद केले जाते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात समान संधी आणि प्रतिनिधित्व देण्याकरिता खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आज सकारात्मक कृती धोरणे (एफिर्मेटीव एक्शन पोलिसी) म्हणजेच आरक्षण राबविणे अत्यावश्यक झाले आहे. प्रश्न असा पण उत्पन्न होतो कि जेव्हा खाजगी शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण प्रवेशाकरिता आरक्षण अस्तित्वात असू शकतो तर मग नोकरी व व्यवसायात का नसायला पाहिजे? या साठी समाज बांधवांना शिकवावे, संघठीत करावे आणि संघर्ष करायला प्रवृत्त करावे.